भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में वर्ष 2025-26 के लिए कृषकों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पावधि फसल ऋण देने की योजना को निरंतर रखने की मंजूरी दी गई।
योजना के अनुसार खरीफ 2025 और रबी 2025-26 सीजन की निर्धारित ड्यू डेट क्रमशः 28 मार्च 2026 और 15 जून 2026 तय की गई है।
प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (PACS) के माध्यम से ऋण की अदायगी समय पर करने वाले किसानों को अतिरिक्त 4% ब्याज प्रोत्साहन मिलेगा, जबकि सामान्य किसानों के लिए 1.5% ब्याज अनुदान उपलब्ध रहेगा।
इस योजना के तहत इस वर्ष कुल 23,000 करोड़ रुपए वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है।
साथ ही मंत्रि-परिषद ने 5 जिला चिकित्सालयों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाने और 810 नए पद सृजित करने, भूखण्ड के आरक्षित मूल्य तय करने और सतत विकास लक्ष्य (SDG) मूल्यांकन योजना को भी स्वीकृति दी।
