मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक में विकास और जनकल्याण को लेकर कई अहम फैसले लिए गए।
राज्य सरकार ने प्रदेश की प्रगति को गति देने के लिए कुल 16,720 करोड़ रुपये की विभिन्न योजनाओं को मंजूरी दी है। इसमें शिक्षा, कृषि, सिंचाई, प्रशासनिक सुधार और बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष फोकस रखा गया है।
बैठक में भोपाल में अत्याधुनिक ‘वित्तीय प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान’ (FTRI) स्थापित करने का निर्णय लिया गया, जिससे पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा मिलेगा।
किसानों के लिए चना और मसूर उपार्जन हेतु 3,174 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई, वहीं मंदसौर की सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को भी मंजूरी मिली।
शिक्षा क्षेत्र में आरटीई फीस प्रतिपूर्ति, पीएमश्री स्कूल योजना का विस्तार और कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को मुफ्त पुस्तकें देने का निर्णय लिया गया। साथ ही उज्जैन हवाई पट्टी के उन्नयन और दिल्ली में पढ़ रहे अनुसूचित जाति के छात्रों को 10 हजार रुपये मासिक सहायता देने जैसे महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए।
