मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
बैठक में प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (PM-JANMAN) के तहत भारिया, बैगा एवं सहरिया समुदायों के 18,338 अविद्युतीकृत घरों के विद्युतीकरण के लिए 78 करोड़ 94 लाख रुपये की कार्ययोजना को मंजूरी दी गई।
इसमें 60 प्रतिशत (₹47.36 करोड़) राशि केंद्र सरकार और 40 प्रतिशत (₹31.58 करोड़) राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी।
इसके साथ ही, 132 के.वी. एवं उससे बड़ी लाइन बिछाने के लिए प्रतिपूर्ति राशि बढ़ाने तथा भोपाल स्थित शासकीय आवास आवंटन नियम 2000 के नियम 17 एवं 37 में संशोधन को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
PVTG समुदायों के घरों में पहुंचेगी बिजली — भारिया, बैगा और सहरिया परिवारों के विद्युतीकरण के लिए 78.94 करोड़ की स्वीकृति
