मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश के हर नागरिक को सुशासन और योजनाओं का सीधा लाभ मिलना सरकार का मूल लक्ष्य है। उन्होंने समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम में अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं का समय-सीमा में क्रियान्वयन सुनिश्चित करें और नागरिकों को छोटी-छोटी जरूरतों के लिए भटकना न पड़े।
मुख्यमंत्री ने मंत्रालय से 12 जिलों के आवेदकों की सीधी सुनवाई की। इस दौरान नागरिक सेवाओं में लापरवाही बरतने वाले कई अधिकारियों-कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की गई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि शिकायतें स्थानीय स्तर पर ही निराकृत हों, तो आवेदकों को सीएम हेल्पलाइन तक जाने की स्थिति ही नहीं आएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि देरी या लापरवाही पर वरिष्ठ अधिकारियों तक पर कार्रवाई होगी।
🔹 कुछ प्रमुख निर्णय और कार्रवाई :
बालाघाट : मजदूरी भुगतान में देरी पर वन मंडलाधिकारी को नोटिस।
देवास : प्रसूति सहायता में लापरवाही पर कई कर्मचारियों की सेवाएँ समाप्त, अधिकारियों की वेतनवृद्धि रोकी।
भिण्ड : खसरा अपडेट न करने पर 4 पटवारी निलंबित।
टीकमगढ़ : राहत राशि में देरी पर दोषी अधिकारी निलंबित, उपायुक्त पर भी कार्रवाई निर्देशित।
दमोह : बिजली बिल गड़बड़ी पर मीटर रीडर की सेवा समाप्त, जूनियर इंजीनियर की वेतनवृद्धि रोकी।
रायसेन : गुम बच्चों की बरामदगी पर डीजीपी ने जानकारी दी, अब तक 8,621 बच्चे खोजे गए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक अपने जिलों में नागरिकों को जनहितैषी और कस्टमर फ्रेंडली प्रशासन दें।
