मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रशासनिक कार्य पद्धति को बेहतर बनाने के लिए नवाचार और नए प्रयोगों की आवश्यकता है, ताकि नागरिकों के कार्य समय पर और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरे हो सकें।
समाधान ऑनलाइन समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि जिन जिलों या विभागों में शिकायतें न्यूनतम या शून्य हैं, उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा।
बैठक में लापरवाही बरतने पर 3 कर्मचारियों को निलंबित किया गया, जबकि 19 अधिकारियों-कर्मचारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की गई।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि कलेक्टर शैक्षणिक परिसरों और छात्रावासों का निरीक्षण करें।
समाधान करने वाले सर्वश्रेष्ठ जिलों में रायसेन और दतिया को चुना गया, वहीं ऊर्जा विभाग को भी अव्वल स्थान मिला।

