मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की बैठक वंदे मातरम गान के साथ प्रारंभ हुई। बैठक में अनूपपुर, मंडला और डिंडोरी जिलों में संचालित अपर नर्मदा परियोजना, राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना और बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना से प्रभावित परिवारों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया।
मंत्रि-परिषद द्वारा इन तीनों परियोजनाओं के डूब प्रभावितों के लिए 1,782 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज को स्वीकृति प्रदान की गई। यह राशि डीपीआर में पहले से प्रावधानित 1,656 करोड़ 2 लाख रुपये के अतिरिक्त है। उल्लेखनीय है कि अपर नर्मदा, राघवपुर और बसानिया बहुउद्देशीय परियोजनाओं की कुल लागत 5,512 करोड़ 11 लाख रुपये है।
इन परियोजनाओं से 71,967 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी और 125 मेगावाट विद्युत उत्पादन का प्रावधान है। तीनों परियोजनाओं से कुल 13,873 परिवार प्रभावित होंगे, जिन्हें विशेष पैकेज के तहत प्रति परिवार 12.50 लाख रुपये का मुआवजा प्रदान किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लगभग 50 हजार परिवारों को अतिरिक्त राशि मुआवजे के रूप में दिए जाने का भी प्रावधान किया गया है। सरकार के इस निर्णय को डूब प्रभावित परिवारों के पुनर्वास एवं उनके जीवन स्तर में सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
