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वित्त वर्ष की समाप्ति तक बैंकों में लंबित योजनाओं के आवेदन शीघ्र डिस्बर्स करें: कलेक्टर

वित्त वर्ष की समाप्ति तक बैंकों में लंबित योजनाओं के आवेदन शीघ्र डिस्बर्स करें: कलेक्टर

कलेक्टर ने आवेदन लंबित रखने पर बैंकर्स पर जताई नाराजगी

मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना के आवेदनों को शीघ्र स्वीकृत कराने के निर्देश

कामधेनु योजना के लंबित आवेदनों के प्राथमिकता से निराकरण के दिए निर्देश

निकायों में पीएम स्वनिधि के आवेदन 7 दिवस में स्वीकृत कराने के निर्देश

कलेक्टर की अध्यक्षता में डीएलसीसी की बैठक संपन्न
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कलेक्टर पार्थ जैसवाल की अध्यक्षता में मंगलवार को जिला पंचायत सभाकक्ष में डीएलसीसी की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिला पंचायत सीईओ नमः शिवाय अरजरिया, एलडीएम अमित वर्मा सहित बैंकों के मैनेजर एवं संबंधित विभागीय जिलाधिकारी उपस्थित रहे।

कलेक्टर श्री जैसवाल ने कहा कि बैंकर्स मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना के वर्तमान वित्त वर्ष की समाप्ति तक बैंकों में लंबित पड़े प्रकरणों को शीघ्र स्वीकृत कर निराकरण करें। उन्होंने एचडीएफसी बैंक द्वारा एक भी केस सेंक्शन एवं डिस्बर्स नहीं करने पर नाराजगी जताई और 7 दिवसों में शीघ्र योजना के प्रकरण डिस्बर्स कराने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने स्व सहायता समूह के सीसीएल वितरण के बैंकों में लंबित आवेदनों की समीक्षा करते हुए सीबीआई बैंक मैनेजर को स्पष्ट निर्देश दिए कि बक्सवाहा, राजनगर एवं लवकुशनगर की शाखाओं के आवेदन प्राथमिकता से निराकरण कराएं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नौगांव अत्यंत न्यून सीसीएल होने पर नाराजगी जताई। इसके साथ ही उन्होंने मध्यांचल ग्रामीण बैंक, एचडीएफसी, केनरा बैंको के बैंकर्स को सीसीएल के आवेदन कराने के निर्देश दिए।
पशुपालन विभाग के किसानों के केसीसी के प्रकरणों को मध्यांचल ग्रामीण, एसबीआई, सहकारिता, केनरा बैंकर्स को सेक्शन करने के लिए निर्देशित किया।
कलेक्टर ने कहा कि डॉ.भीमराव अम्बेडकर कामधेनु योजना शासन की महत्वपूर्ण योजना है। इसके बैंकों में लंबित आवेदन प्राथमिकता से डिस्बर्स करें। इसके लिए एसबीआई, एमपीजीबी, सेंट्रल बैंक को विशेषरूप से डिस्बर्सल के निर्देश दिए।
टांट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना के भी बैंकर्स को लंबित आवेदनों को वित्त वर्ष समाप्ति तक डिस्बर्स कराने के निर्देश दिए।

पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना में खराब प्रगति पर निकायों के सिटी मैनेजर की वेतन रोकने के निर्देश

कलेक्टर ने पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना (पीएम स्वनिधि) के बैंकवार लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए निकायों के सीएमओ को स्पष्ट निर्देश दिए कि वित्त वर्ष समाप्ति तक अधिक से अधिक सभी ट्रेंच के आवेदन बैंकों में प्रेषित करें और बैंकर्स शीघ्र उन आवेदनों को बैंकों से डिस्बर्स करें।
पीएम स्वनिधि में खराब प्रगति पर महाराजपुर, हरपालपुर, बिजावर, घुवारा, बक्सवाहा के सिटी मैनेजर की वेतन रोकने के निर्देश दिए। साथ ही सीएमओ घुवारा को शोकॉज भी जारी करने के निर्देश दिए।

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