समुद्री क्षेत्र के सतत विकास के लिए जानकारी के अनुप्रयोग पर ध्यान केंद्रित करते हुए सागरमंथन का सफलतापूर्वक हुआ समापन

भारत सरकार के पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसडब्लू) द्वारा ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ओआरएफ) के सहयोग से आयोजित पहल ‘सागरमंथन – द ग्रेट ओशन्स डायलॉग’ के प्रथम संस्करण का आज यहां सफलतापूर्वक समापन हुआ। इस दौरान आयोजित सत्रों में इस बात पर चर्चा और परीक्षण किया गया कि साझेदारी कैसे विकसित की जा सकती है और उसे कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित किए गए प्रथम समुद्री कार्यक्रम – ‘सागरमंथन – द ग्रेट ओशन्स डायलॉग’ के सफल आयोजन पर अपना संदेश साझा किया। प्रधानमंत्री ने सागरमंथन की सफलता का आह्वान करते हुए मानवता के समृद्ध भविष्य की साझेदारी की दिशा में आम सहमति बनाने पर जोर दिया।

नाइजीरिया में कैंप ऑफिस से भेजे गए अपने संदेश में, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “चाहे वह हिंद महासागर हो या इंडो पैसिफिक क्षेत्र हो, एक स्वतंत्र, खुले और सुरक्षित समुद्री नेटवर्क के लिए हमारा दृष्टिकोण की गूंज दुनिया भर में सुनाई दे रही है। ‘इंडो पैसिफिक महासागर पहल’ समुद्री संसाधनों को राष्ट्रों के विकास के लिए एक प्रमुख स्तंभ के रूप में देखती है। महासागरों पर यह संवाद नियम-आधारित विश्व व्यवस्था को और मजबूत करता है और राष्ट्रों के बीच शांति, विश्वास और मित्रता को बढ़ाता है। जैसा कि सभी जानते हैं हम 2047 तक एक विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने का प्रयास कर रहे हैं, तो इस दिशाम में सागरमंथन जैसे संवाद आम सहमति, साझेदारी और सबसे महत्वपूर्ण रूप से समृद्ध भविष्य बनाने के लिए बेहद जरूरी हैं। मुझे उम्मीद है कि सभी हितधारकों के सामूहिक प्रयासों से, इस तरह की चर्चाओं की गूंज दूर-दूर तक सुनाई देगी और एक उज्जवल, बेहतर भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेंगी।”

सागरमंथन दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा समुद्री विचार नेतृत्व मंच है। भारत सरकार के पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय  द्वारा ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ओआरएफ) के साथ साझेदारी में आयोजित, सागरमंथन वैश्विक दिग्गजों, नीति निर्माताओं और दूरदर्शी लोगों के लिए अंतर्दृष्टि साझा करने और समुद्री क्षेत्र के भविष्य को आकार देने के लिए एक प्रमुख मंच प्रदान करता है। नीली अर्थव्यवस्था, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं, समुद्री रसद और सतत विकास जैसे महत्वपूर्ण विषयों के साथ, संवाद का उद्देश्य मुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भविष्य में एक जीवंत, एक साहसिक, कार्रवाई योग्य मार्ग तैयार करना है।

आमने-सामने की बातचीत के दौरान केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, “भारत का विजन 2030 तक एक प्रमुख समुद्री राष्ट्र बनने का है, जैसा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सोचा है। इस क्षेत्र में आधुनिकीकरण, डिजिटलीकरण और मशीनीकरण को बढ़ावा देने के हमारे निरंतर प्रयासों की बदौलत हमने अकुशलता की समस्याओं को दूर किया है, जो अब अतीत की बात हो गई है। यह देखते हुए कि भारत में एक प्रमुख जहाज निर्माण राष्ट्र बनने के लिए समृद्ध प्रतिभा पूल के साथ-साथ संसाधन भी हैं, हम 2030 तक जहाज निर्माण करने वाले शीर्ष 10 देशों में जगह बनाने का लक्ष्य बना रहे हैं, जबकि 2047 तक दुनिया के शीर्ष 5 बनने की दिशा में काम कर रहे हैं। यह हमारे प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। सागरमंथन के दूसरे दिन के उद्घाटन सत्र में मंत्री महोदय के इन बयानों से कार्यक्रम का बेहतर माहौल तैयार हो गया। इस बातचीत का संचालन ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ओआरएफ) के अध्यक्ष समीर सरन ने किया।

केंद्रीय मंत्री ने सर्कुलर ब्लू इकोनॉमी बनाने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों से भी बातचीत की। सत्र में प्राथमिकता के रूप में समुद्र में स्थिरता पर ध्यान केंद्रित किया गया, वहीं चर्चा में इसकी कई चुनौतियों के समाधान पर भी चर्चा की गई। मॉरीशस विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर नदीम नाज़ुरली; केन्या के राष्ट्रपति के कार्यकारी कार्यालय में ब्लू इकोनॉमी की विशेष दूत और सलाहकार नैन्सी करिगिथू; दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण अफ्रीकी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संस्थान की शोध निदेशक न्वाबिसा माटोटी; नॉर्वे के एवफॉल नॉर्गे के कार्यक्रम प्रबंधक ओडा कोर्नेलियसन और जर्मनी के गुडकार्बन के वरिष्ठ सलाहकार पीटर औकैम्प ने केंद्रीय मंत्री से बातचीत की। सत्र का संचालन नॉर्वे के क्लीन सी सॉल्यूशंस की सह-संस्थापक कैथरीना फ्रॉस्टैड ने किया।

सर्बानंद सोनोवाल ने आगे कहा, “ब्लू इकॉनमी मानवता के विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह महत्वपूर्ण है कि वैश्विक सहयोग ड्राइवर की सीट लेता है जबकि घरेलू ऊर्जा ब्लू इकॉनमी के प्रति हमारे दृष्टिकोण को पुनर्जीवित कर रही है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य रचनात्मक समाधान और नई नीति दिशाएँ खोजना है जो तटीय समुदायों और महासागर आधारित व्यवसायों को सशक्त बनाती हैं। सागरमंथन ने स्थानीय, वैश्विक और कॉर्पोरेट के बीच प्रभावी साझेदारी पर काम करते हुए यथासंभव हरित ऊर्जा के माध्यम से मार्गों की पहचान करने और आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने की शुरुआत की है। समुद्री क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं जैसे जहाज निर्माण, नाविकों की कामकाजी परिस्थितियाँ लैंगिक अंतर को पाटना, भविष्य के विकास को वित्तपोषित करना, अभिनव समाधान, हमारे तटों पर लचीलापन और समृद्धि के पुनर्निर्माण की रणनीतियाँ, नए संसाधनों के लिए नए मार्ग विकसित करना जैसे मुद्दों पर आज यहाँ विस्तार से चर्चा की गई। इसने हमें पर्याप्त जानकारी मिली – सागरमंथन के अमृत – जिसका हम सम्मानपूर्वक अध्ययन करेंगे और समुद्री क्षेत्र के सतत विकास की दिशा में इसे लागू करेंगे।“

समापन सत्र में, केंद्रीय राज्य मंत्री,  पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग राज्य मंत्री श्री शांतनु ठाकुर ने अपना संबोधन दिया और इस आयोजन में अपनी शानदार भागीदारी के लिए 61 देशों के 1700 से अधिक प्रतिनिधियों के साथ-साथ दुनिया भर से आए सभी प्रतिष्ठित विशेषज्ञों को धन्यवाद दिया। मंत्री महोदय ने कहा, “आज जब हम सागरमंथन के समापन में एकत्र हुए हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि मैं इस शक्तिशाली संवाद और नवीन विचारों से प्रेरित हुआ हूं। इस मंच ने एक बार फिर भारत की समुद्री ताकत और वैश्विक व्यापार तथा आर्थिक विकास में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि की है। हमारे बंदरगाह केवल व्यापार के प्रवेश द्वार नहीं हैं – वे प्रगति की जीवनरेखा, रोजगार के इंजन और सतत विकास के आधार हैं। यहां साझा की गई अंतर्दृष्टि प्रौद्योगिकी का उपयोग करने, हरित पहल को बढ़ावा देने और हमारे समुद्री बुनियादी ढांचे को विश्व स्तरीय बनाने के लिए सहयोग को गहरा करने की क्षमता को रेखांकित करता है। आइए हम ऐसे भविष्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर अटल रहें, जहां हमारे तट समृद्धि को बढ़ावा मिले, हमारे समुद्र उम्मीद लेकर चलें और हमारे बंदरगाह आकांक्षाओं को जोड़ें। यात्रा  तो अभी शुरू ही हुई है।”

केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कल रात थिंक टैंक समुदाय के साथ मंत्रिस्तरीय रात्रिभोज गोलमेज सम्मेलन में मुख्य भाषण भी दिया। उद्घाटन भाषण  पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग राज्य मंत्री,शांतनु ठाकुर ने दिया, जबकि मिस्र के आर्थिक अध्ययन केंद्र के कार्यकारी निदेशक और अनुसंधान निदेशक, अबला अब्देल-लतीफ, यूएसए के एलिसन सेंटर फॉर नेशनल सिक्योरिटी में नौसेना युद्ध और उन्नत प्रौद्योगिकी के वरिष्ठ अनुसंधान फेलो ब्रेंट सैडलर; अमेरिका के द हेरिटेज फाउंडेशन में स्ट्रोब टैलबोट सेंटर फॉर सिक्योरिटी के वरिष्ठ फेलोब्रूस जोंस; कोरिया गणराज्य के कोरिया मैरीटाइम इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ अनुसंधान फेलो जुंगहो नाम; ग्रीस के सर्किल द मेड फोरम के वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी कोंस्टेनटिनोस फाउट्ज़ोपोलोस; भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) के अध्यक्ष विजय कुमार ने धन्यवाद ज्ञापन दिया।

यूरो एफ्रो एशियाई सेंचुरी: भविष्य के विकास के मुख्य क्षेत्रों को जोड़ने वाले सत्र में, पुर्तगाल के फोरम ओशियनो के महासचिव रुबेन ईरास ने ‘डिजिटलीकरण और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुप्रयोगों के साथ इसके एकीकरण के महत्व के बारे में जानकारी दै, ताकि मार्गों को अनुकूलित किया जा सके और साथ ही उन्नत पोत गतिशीलता को बढ़ावा मिले।’ ईरास ने यह भी स्वीकार किया कि भारत किस तरह अंतर्देशीय जलमार्गों का विकास कर रहा है और इस विकास से अन्य देश कैसे लाभान्वित हो सकते हैं। इस कार्यक्रम में, विशेषज्ञों ने दुनिया की आपूर्ति लाइनों को बाधित किए बिना हरित समाधान खोजने की दिशा में बुद्धिमत्ता का उपयोग किया। ऑस्ट्रेलिया के वोलोंगोंग विश्वविद्यालय में ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय महासागर संसाधन और सुरक्षा केंद्र के व्याख्याता, दाउून जंग ने इस बात पर जोर दिया कि वैकल्पिक ईंधन के उपयोग के लिए नियम विकसित करने की आवश्यकता है। ‘ऊर्जा और नौवहन: सतत व्यापार के लिए एक मार्ग तैयार करना’ सत्र के दौरान, डेनमार्क के ग्लोबल मैरीटाइम फोरम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जोनाथन क्रिस्टेंसन ने व्यापक रूपरेखा के रूप में उपलब्धता, सामर्थ्य और स्वीकार्यता का सुझाव दिया। उन्होंने आगे कहा कि ईंधन के रूप में भारत द्वारा ग्रीन अमोनिया का उपयोग दुनिया के लिए सीखने वाला अनुभव हो सकता है। बेल्जियम के एंटवर्प-ब्रुगेस बंदरगाह के उपाध्यक्ष ल्यूक अर्नौट्स ने बताया कि सरकारों को ग्रे और ग्रीन शिपिंग के बीच के अंतर को कैसे पाटना चाहिए।

सागरमंथन में एक और दिलचस्प सत्र का शीर्षक था ‘समुद्र में श्रम पर पुनर्विचार: स्थायी असमानताओं पर काबू पाना’, जिसमें फिलीपिंस के योजना और नीति, समुद्री उद्योग प्राधिकरण के निदेशक लुइसिटो डेलोस सैंटोस ने बताया कि नाविकों के साथ न्यायपूर्ण और मानवीय व्यवहार कितना महत्वपूर्ण है। नॉर्वेजियन शिपऑनर्स एसोसिएशन, नॉर्वे के कार्यकारी निदेशक हेलेन टोफ़्ट ने वश्विक विनियमन की आवश्यकता का तर्क देते हुए कहा कि शिपिंग एक वैश्विक व्यवसाय है। भारत के नौवहन महानिदेशालय के महानिदेशक श्याम जगन्नाथन ने दुनिया के तीसरे सबसे बड़े समुद्री देश के रूप में भारत की क्षमता पर प्रकाश डालते हुए परिदृश्य को स्थापित किया। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार ने ‘सागर में सम्मान’ के माध्यम से समुद्र में महिलाओं के लिए संस्थागत समर्थन कैसे लागू किया है।

दुनिया में जहाज निर्माण में अग्रणी देश बनने की भारत की चाहत में नीदरलैंड, पनामा, नॉर्वे, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया के वैश्विक विशेषज्ञों ने जहाज निर्माण के विभिन्न पहलुओं पर अग्रणी भारतीय समुद्री विशेषज्ञों के साथ चर्चा की। इस सत्र में इस बात पर चर्चा की गई कि वैश्विक जहाज निर्माण में लचीलापन और विकेंद्रीकृत उत्पादन को बहाल करना क्यों आवश्यक है, जहाज निर्माण उद्योग में नवाचार को प्रोत्साहित करने और प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए विभिन्न रूपरेखाएँ और कैसे दुनिया के बाकी देश दुनिया के अग्रणी जहाज निर्माण देशों से जहाज निर्माण के सर्वोत्तम अभ्यास सीख सकते हैं। नेस्ट्रा, नीदरलैंड के पार्टनर हैरी डी लीजर ने कहा कि लागत पर परिचालन को कम करने के लिए समाधानों पर विचार किया जाना चाहिए, जबकि उपलब्धता और सामर्थ्य पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। पनामा के मैरीटाइम चैंबर के अध्यक्ष जोस डिगेरोनिमो ने भी इस बात पर जोर दिया कि बेड़े के आधुनिकीकरण के लिए भारत के साथ सहयोग कितना महत्वपूर्ण है। नॉर्वे के नॉर्वेजियन शिपऑनर्स एसोसिएशन के सलाहकार लाइन ओलेस्टेड ने इस बात की पुष्टि की कि भारत कैसे अवसर प्रदान करता है क्योंकि ‘नॉर्वे को गहरे समुद्र में जहाजों की आवश्यकता है।’

‘सागरमंथन – द ग्रेट ओशन्स डायलॉग’ के सत्रों में स्वीडन के पूर्व प्रधानमंत्री और यूरोपीय विदेश संबंध परिषद के सह-अध्यक्ष कार्ल बिल्ड्ट, ट्यूनीशिया के पूर्व प्रधानमंत्री मेहदी जोमा, ट्यूनीशिया के पूर्व प्रधानमंत्री मेहदी जोमा जैसे कई विश्व नेताओं ने भी अपनी बात सामने रखी।

समुद्री क्षेत्र को लेकर अपनी तरह के पहले विचार नेतृत्व कार्यक्रम के रूप में पहचाने जाने वाले ‘सागरमंथन – द ग्रेट ओशन्स डायलॉग’  को चार केंद्रीय विषयों के इर्द-गिर्द डिजाइन किया गया है, जो हैं न्यू फ्रंटियर्स, प्रगति के लिए ब्लू ग्रोथ पार्टनरशिप, ग्रीन एंड ब्लू, और कोस्ट एंड कम्युनिटीज। न्यू फ्रंटियर्स एक गतिशील दुनिया में कनेक्टिविटी, बुनियादी ढांचे और विकास के आसपास के विषयों का पता लगाएगा। दूसरे विषय, ब्लू ग्रोथ का मकसद प्रगति के लिए साझेदारी को बढ़ावा देना है। ग्रीन एंड ब्लू थीम स्थिरता, प्रौद्योगिकी और नवाचार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेगी। चर्चा समुद्री शासन और सामाजिक प्रभाव के इर्द-गिर्द भी घूमेगी, जिसे कोस्ट एंड कम्युनिटीज थीम के तहत कवर किया गया।

भारत का समुद्री क्षेत्र इसके व्यापार और वाणिज्य की रीढ़ के रूप में कार्य करता है, जो वॉल्यूम के हिसाब से देश के व्यापार का लगभग 95% और वैल्यू के हिसाब से 70% हिस्सा संभालता है। 12 प्रमुख बंदरगाहों और 200 से अधिक अधिसूचित छोटे और मध्यवर्ती बंदरगाहों के साथ, देश का बंदरगाह बुनियादी ढांचा इसकी बढ़ती अर्थव्यवस्था का आधार है। दुनिया के सोलहवें सबसे बड़े समुद्री राष्ट्र के रूप में, भारत वैश्विक नौवहन लेन पर एक अहम स्थान रखता है। पूर्वी एशिया और अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका जैसे गंतव्यों के बीच यात्रा करने वाले अधिकांश मालवाहक जहाज भारतीय जल क्षेत्र से होकर गुजरते हैं, जो देश के सामरिक महत्व को दर्शाता है। इस क्षेत्र का योगदान व्यापार से इतर है। भारत के पास 2023 तक अपने झंडे के नीचे नौकायन करने वाले 1,530 जहाजों का बेड़ा था, जो वैश्विक नौवहन में इसकी बढ़ती उपस्थिति का प्रमाण है। इसके अतिरिक्त, देश टन भार के हिसाब से देखें तो भारत जहाज़ों की रीसाइक्लिंग के मामले मेंदुनिया में तीसरा सबसे बड़ा देश है, जो टिकाऊ समुद्री प्रथाओं और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में इसकी भूमिका को रेखांकित करता है। यह प्रमुखता देश के बंदरगाह बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और विस्तार के प्रयासों का पूरक है। वर्ष 2014-15 और 2023-24 के बीच, प्रमुख बंदरगाहों ने अपनी वार्षिक कार्गो-हैंडलिंग क्षमता को 871.52 मिलियन टन से बढ़ाकर 1,629.86 मिलियन टन कर दिया, जो 87.01% की प्रभावशाली वृद्धि को दर्शाता है। अकेले वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान भारतीय बंदरगाहों ने 819.22 मिलियन टन कार्गो का प्रबंधन किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 4.45% की वृद्धि दर्शाता है। यह वृद्धि माल निर्यात में वृद्धि के साथ मेल खाती है, जो वित्त वर्ष 2023 में बढ़कर 451 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया जबकि इससे पिछले वर्ष के दौरान यह 417 बिलियन अमरीकी डॉलर था।