मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में आयोजित मंत्रि-परिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में नर्मदा घाटी की सरदार सरोवर परियोजना से प्रभावित विस्थापित परिवारों को बड़ी राहत देते हुए उनके लिए आवंटित आवासीय भूखंडों का पंजीयन नि:शुल्क कराए जाने का निर्णय लिया गया।
मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अनुसार देय पंजीयन शुल्क एवं स्टॉम्प ड्यूटी की प्रतिपूर्ति नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा की जाएगी। इस निर्णय से 25,600 से अधिक विस्थापित परिवारों को लाभ मिलेगा, जबकि राज्य शासन पर लगभग 600 करोड़ रुपये का वित्तीय भार आएगा।
मंत्रि-परिषद की बैठक में बड़े फैसले, नर्मदा विस्थापितों को मुफ्त पंजीयन, सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी
