मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ओबीसी महासभा के प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात के दौरान कहा कि राज्य सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग के हितों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट के फैसले का बिंदुवार अध्ययन कर सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से पक्ष रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में मध्यप्रदेश सरकार की ओर से स्टेट ऑफ एम.पी. वर्सेस आशिता दुबे एवं अन्य मामले में स्पेशल लीव पिटीशन (SLP) दायर की गई है। अब आगे की कानूनी प्रक्रिया पर नजर रहेगी।
MP में OBC आरक्षण पर सरकार की बड़ी पहल, 27% आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला
