सोमवार को कलेक्टर श्री पार्थ जैसवाल की अध्यक्षता में टीएल प्रकरणों की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में एडीएम श्री मिलिंद नागदेवे, सहायक कलेक्टर सुश्री काजोल सिंह, डिप्टी कलेक्टर श्रीमती विशा माधवानी, एसडीएम, जनपद सीईओ एवं निकायों के सीएमओ सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में कलेक्टर श्री जैसवाल ने सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा करते हुए जनवरी माह की ग्रेडिंग में श्रम विभाग, राजस्व विभाग, पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक, खाद्य नागरिक आपूर्ति, स्वास्थ्य विभाग को ग्रेडिंग सुधारने के लिए निर्देशित किया। खनिज विभाग की लंबित सीएम हेल्पलाइन शिकायतों पर खनिज अधिकारी एवं खनिज निरीक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। बैठक में बिना जानकारी के अनुपस्थित रहने पर आरटीओ को शोकॉज जारी करने के निर्देश।
कलेक्टर ने 500 दिवस से अधिक की लंबित सीएम हेल्पलाइन शिकायतों में सीएमएचओ एवं पीओ डूडा को प्रत्येक शिकायतकर्ता से बात करते हुए शिकायतों को बंद कराने के निर्देश दिए। साथ ही कलेक्टर ने 1000 दिवस से अधिक की लंबित शिकायतों, सीएम मॉनिट, सीएस मॉनिट एवं कोर्ट केसेस संबंधित प्रकरणों को विशेष रूप से निराकरण करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने जल जीवन मिशन अंतर्गत टंकियों, ओएचटी आदि को समयसीमा में कार्य में प्रगति बढ़ाते हुए पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही सीएम राइज स्कूलों के निर्माण की भौतिक प्रगति की समीक्षा की।
कलेक्टर ने 70 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाने मे प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंन कहा मिशन मोड में कैंपों का आयोजन करें और कम प्रगति पर जनपद छतरपुर एवं पीओडूडा को नगरीय क्षेत्रों में फोकस के साथ ही आयुष्मान कार्ड बनाए जाने के लिए निर्देशित किया।
कलेक्टर ने समग्र ई-केवाईसी की समीक्षा करते हुए सभी जनपद सीईओ एवं नगर पालिका सीएमओ को प्रगति बढ़ाने के लिए कहा। साथ ही जिला संयोजक आदिम जाति विभाग को छात्रावासों के निरीक्षण में पाई गई कमियों, जिसमें खाना, राशन आदि पैमानों का पालन प्रतिवेदन सभी अधीक्षकों से प्राप्त करने के निर्देश दिए। साथ ही प्रत्येक माह निरीक्षण कराने के निर्देश दिए। अगर विगत निरीक्षण के उपरांत भी स्थिति बेहतर नहीं होती तो संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही प्रस्तावित करें।
कलेक्टर ने डीएसओ को निर्देश दिए कि शासकीय उचित मूल्य की दुकानों पर कार्य में अनियमितताएं पाएं जाने पर संबंधित पर कार्यवाही करें। साथ ही खनिज विभाग को अवैध भण्डारण एवं परिवहन पर लगातार कार्यवाहियां करने के निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि कलेक्टर द्वारा 6 जनवरी से 3 फरवरी 2025 तक अवैध परिवहन, भण्डारण एवं उत्खनन के संबंध में कुल 17 लाख 11 हजार 170 रूपए की संबंधितों पर जुर्माने की कार्यवाही की जा चुकी है। कलेक्टर ने जनसुनवाई के प्राप्त आवेदनों की शिकायतों के निराकरण के लिए सभी विभागों को समय पर जवाब फीड करने के निर्देश दिए।
